Get to know the answers for a challenging future
Μάκης Βορίδης
29 Νοεμβρίου 2022 | Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, είναι μία φιλόδοξη προσπάθεια της Κυβέρνησης να επιλύσει το σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα της κατανομής και της ανακατανομής αρμοδιοτήτων στα τρία επίπεδα διοικήσεως (Κεντρική Διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφερειακή Τοπική Αυτοδιοίκηση) μέσω της δημιουργίας, για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ελληνικού Κράτους, ενός μηχανισμού ο οποίος θα ξεδιαλύνει ποιος κάνει τί.
Χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας και της συνθετότητας του ζητήματος είναι το γεγονός ότι αντίστοιχη προσπάθεια στη Γαλλία απαίτησε 10 χρόνια για να τελεσφορήσει.
Παράλληλα, πρώτη προτεραιότητα της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης είναι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών και υδάτινων πόρων, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο ζήτημα επικάλυψης.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος κυβερνησιμότητας το οποίο ονομάζεται «Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» για την υλοποίηση του οποίου συστήνεται ένας ευρύς μηχανισμός συντονισμού όπου την αρμοδιότητα του «Συντονιστή» αναλαμβάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο δε Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών φέρει την επιχειρησιακή ευθύνη της υλοποίησης του νέου συστήματος.
Επιπλέον, προβλέπει τη συγκρότηση του «Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» που θα λειτουργήσει ως γνωμοδοτικό όργανο με κύριο σκοπό τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με θέματα ανακατανομής και μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, στο οποίο θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) καθώς και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις.
Τάκης Θεοδωρικάκος
29 Ιανουαρίου 2023 | Η Ελλάδα δεν κάνει και δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. Και μέσα από τη διατήρηση της ενότητας των Ελλήνων οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε πράξη τη θυσία των τριών ηρώων των Ιμίων.
Ο διχασμός και η εσωστρέφεια, από οποίους υποκινούνται, δεν εκφράζουν διαφωνίες για το παρόν, αλλά ανευθυνότητα για το αύριο.
Καλώ όλους τους Έλληνες να δουλέψουμε μαζί με ενότητα και αποφασιστικότητα., για να δυναμώσουμε και άλλο την Πατρίδα μας, την ισχύ της, την προοπτική της, την αυτοπεποίθηση όλων μας στο αύριο. Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα με ένδοξη ιστορία, αλλά και ένδοξο παρόν και μέλλον.
Μέσα σε εκείνη τη νύχτα των Ιμίων συμπυκνώθηκαν με τόσο δραματικό τρόπο τα γνωρίσματα της ιστορικής πορείας του έθνους μας. Η αγάπη για την πατρίδα ως ύψιστη αξία ζωής, η απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος, η αυτοθυσία για την Ελλάδα.
Αυτό έπραξαν, εκείνη τη νύχτα και οι τρεις ήρωες των Ιμίων Παναγιώτης Βλαχάκος, Χριστόδουλος Καραθανάσης και Έκτορας Γιαλοψός.
Οδηγός τους ήταν το αόρατο νήμα ηρωισμού και δόξας, που διαπερνά την Ιστορία μας, διασφαλίζοντας στο Έθνος τη συνέχεια και την πρόοδο τους, στο αύριο. Οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα από την Ιστορία μας. Σε μια δύσκολη συγκυρία αυτά αποτελούν πυξίδα και προϋπόθεση αισιοδοξίας για το μέλλον.
Τιμάμε σήμερα την μνήμη του αντιναύαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και ασφαλώς και του Χριστοδούλου Καραθανάση και του Έκτορα Γιαλοψού. Τρεις ήρωες της σύγχρονης Ελλάδας.
Τα γεγονότα της 31ης Ιανουαρίου 1996 αποτελούν μια τραγική ανάμνηση για κάθε Έλληνα. Μέσα σε κείνη τη νύχτα συμπυκνώθηκαν με τόσο δραματικό τρόπο τα γνωρίσματα της ιστορικής πορείας του έθνους μας.
Η αγάπη για την πατρίδα ως ύψιστη αξία ζωής, η απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος, η αυτοθυσία για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχει μάθει να πορεύεται σε άγρια και απειλητικά κύματα, ανά τους αιώνες. Που αντιμετωπίζει διαρκώς την απειλή και την επιβουλή. Την Ελλάδα που δεν κάνει και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας.
Που δίδαξε πολλές φορές στην ανθρωπότητα ότι η δύναμη της ψυχής και η αφοσίωση στην πατρίδα μπορεί να υπερνικήσει πολυάριθμους αντιπάλους και που κάθε γενιά Ελλήνων μπορεί ανά πάσα στιγμή και με κάθε κόστος να σηκώσει και εκείνη επάξια στους ώμους της το βαρύ φορτίο της υπεράσπισης της πατρίδας, όταν κληθεί από την ιστορία να το πράξει.
Αυτό έπραξαν οι 3 ήρωες των Ιμίων. Αυτό έπραξε ο Παναγιώτης Βλαχάκος. Στο ελικόπτερο τους με κατεύθυνση τα Ίμια.
Είχαν μαζί τους την αυταπάρνηση, υπέρτατη αγάπη για την Ελλάδα. Οδηγός τους ήταν το αόρατο νήμα ηρωισμού και δόξας, που διαπερνά την Ιστορία μας, διασφαλίζοντας στο Έθνος τη συνέχεια και την πρόοδο τους, στο αύριο. Οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα από την Ιστορία μας. Σε μια δύσκολη συγκυρία αυτά αποτελούν πυξίδα και προϋπόθεση αισιοδοξίας για το μέλλον.
Το σπουδαιότερο: όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, οφείλουμε όλοι να είμαστε απολύτως ενωμένοι. Ο διχασμός και η εσωστρέφεια, από οποίους υποκινούνται, δεν εκφράζουν διαφωνίες για το παρόν, αλλά ανευθυνότητα για το αύριο.
Η ιστορία μας είναι γεμάτη με κόκκινες γραμμές. Γραμμένες από το αίμα ηρώων. Από το Σεπτέμβριο του 2022, ο Παναγιώτης Βλαχάκος είναι και πάλι φρουρός του Αιγαίου. Η νέα πυραυλακάτος του Πολεμικού Ναυτικού φέρει το όνομα του και πλέει στα γαλανά νερά του Αιγαίου, άγρυπνος φύλακας των συνόρων μας. Με αυτό τον τρόπο η Πολιτεία, αποφάσισε να τιμήσει με τον πιο εμβληματικό τρόπο, τη μνήμη του ανθρώπου που την τίμησε και έδωσε και την ζωή του γι’ αυτήν.
Οφείλουμε κάθε ημέρα να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε πράξη το νόημα της θυσίας τους. Όχι μόνο του Παναγιώτη, αλλά και του Χριστόδουλου, του Έκτορα και όλων των ανά τους αιώνες Ελλήνων, που δέχτηκαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους το ιστορικό κάλεσμα της εθνικής μας μοίρας να δώσουν το αίμα τους γι’ αυτήν.
Γι’ αυτό τον λόγο, ας δουλέψουμε όλοι οι Έλληνες μαζί με ενότητα και αποφασιστικότητα. Για δυναμώσουμε και άλλο την Πατρίδα μας, την ισχύ της, την προοπτική της, την αυτοπεποίθηση όλων μας στο αύριο. Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα με ένδοξη ιστορία, αλλά και ένδοξο παρόν και μέλλον.
Κώστας Καραμανλής
1 Δεκεμβρίου 2022 | Προχωράμε το πιο φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα έργων, που έχει καταρτιστεί ποτέ.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα της τη βιωσιμότητα – θα έλεγα μάλιστα τη δίκαιη βιωσιμότητα – την αειφόρο ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
Στο ολοκληρωμένο σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ύψους 13 δισ. ευρώ, οι πράσινες υποδομές κατέχουν κεντρικό ρόλο.
Έχουμε παρουσιάσει το Ενιαίο Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών με τρόπο συντεταγμένο και δεύτερον με ξεκάθαρες στοχεύσεις: Προστασία του περιβάλλοντος, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου, μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, αλλά και προσαρμογή στα νέα δεδομένα που επιβάλει η κλιματική αλλαγή, με έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.
Ειδικότερα το πρόγραμμα των λεγόμενων έργων νέας γενιάς, αφορά καταρχάς στα υδροδοτικά, αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα. Όπως για παράδειγμα τα φράγματα Χαβρία, Ενιπέα, Ταυρωνίτη και Τσικνιά, o ταμιευτήρας Μπραμιανού, το μεγάλο έργο ύδρευσης της Κέρκυρας, ο νέος αγωγός ύδρευσης που διαπερνά Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα. Αλλά και η αναβάθμιση των συστημάτων άρδευσης με την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών σε δεκάδες νομούς. Στα έργα νέας γενιάς συγκαταλέγονται επίσης οι σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, που πλησιάζουν το 1,5 δισ. ευρώ.
Φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο έχει και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των Μέσων Σταθερής Τροχιάς – του Μετρό δηλαδή και του Τραμ – με πρώτο και σημαντικότερο το τεράστιο έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στη χώρα και ένα «πράσινο» έργο, που έχει ήδη ξεκινήσει.
Επιπλέον προχωρά η επέκταση του Μετρό προς Πειραιά.
Μεγάλη επένδυση θα γίνει και στο σιδηρόδρομο, τόσο με την ανάταξη του υφιστάμενου δικτύου, όσο και με το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ύψους 4,5 δισ. ευρώ, με τη διαδικασία της μελετοκατασκευής, ώστε να γίνει το αυτονόητο.
Εάν θέλουμε να καταστεί η Ελλάδα κόμβος υποδομών, συνδυασμένων μεταφορών και κατ’ επέκταση ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρέπει να συνδέσουμε όλα τα λιμάνια με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Το πρόγραμμα έργων, που έχει συμπεριληφθεί στο ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό που έχει καταρτιστεί ποτέ, καθώς το 67% αφορά σε πράσινες και βιώσιμες υποδομές μεταφορών.
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι πλέον η συζήτηση για τη μετάβαση στην ‘πράσινη’ οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι θεωρητική. Και τα έργα αυτά δε βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά ήδη υλοποιούνται.
Η βασική πρόκληση για την Ελλάδα, όπως και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, είναι η υπέρβαση προϋπολογισμού και χρονοδιαγραμμάτων.
Έχει σημασία η αναβάθμιση του σιδηροδρόμου ειδικά για την Ελλάδα, καθώς το πρόβλημα ήταν ο κατακερματισμός των εργολαβιών και η Κυβέρνηση άλλαξε τη διαδικασία και πλέον τα έργα αυτά θα γίνονται «με το κλειδί στο χέρι».
Από την ώρα που θα συμβασιοποιηθεί ένα σιδηροδρομικό έργο, θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε έξι χρόνια.
Ξεπερνάμε προβλήματα της αριστεράς. Είμαστε μία κυβέρνηση που μέσα σε 3,5 χρόνια παρήγαγε ένα από τα πιο εντυπωσιακά προγράμματα δημοσίων έργων στην Ευρώπη και εμπλέκουμε τον ιδιωτικό τομέα σε μία σειρά έργων. Έχουμε τα ΣΔΙΤ και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κινηθεί αποτελεσματικά για την απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη.
Σε ένα βαθμό και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να παρέμβει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα έργα που σε επίπεδο ταμειακών ροών είναι κερδοφόρα για τους ιδιώτες κατασκευαστές, είναι και χρηματοδοτήσιμα.
Σχετικά με τους αργούς ρυθμούς λήψης αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε στην πανδημία και έχουμε κάποια θέματα ώσπου να βρούμε μία κοινή προσέγγιση στην ενεργειακή κρίση.
Η τιμή των πρώτων υλών έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, γεγονός που επηρεάζει και τον κατασκευαστικό κλάδο.
Στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερήσουμε τα δημόσια έργα.
Ένας από τους λόγους, που έχουμε ανάπτυξη 5,6%, διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χάρις στα project αυτά.
Η Κυβέρνηση Μπάιντεν για να πυροδοτήσει την αμερικανική οικονομία ξεκίνησε ένα project δημοσίων επενδύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ.
Η πλειοψηφία των έργων, που έχει δρομολογήσει η Κυβέρνηση, είναι για πρώτη φορά πράσινα.
Είναι σημαντικό, εάν θέλουμε να έχουμε το 2023 ανάπτυξη που θα ξεπερνά το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα έργα να συνεχιστούν.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η Ευρώπη χάνει την ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με Κίνα και ΗΠΑ, ιδίως η Γερμανία πρέπει να βρει γρήγορα μία λύση εάν δεν θέλει να χάσει την ανταγωνιστικότητα της.
Λίνα Μενδώνη
29 Δεκεμβρίου 2022 | Στη σημερινή συνάντηση επιβεβαιώσαμε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική συνεργασία που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Περιφέρεια Αττικής και με τον Περιφερειάρχη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεργάζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Κάναμε μία ανασκόπηση των έργων τα οποία υλοποιούνται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2021, καθώς βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν τη λήξη του προγράμματος και διαπιστώσαμε την εξαιρετικά καλή πορεία των έργων αυτών. Ενημερώσαμε τον Περιφερειάρχη για έργα περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν στην Αθήνα και στην Αττική και τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, συζητήσαμε τις προοπτικές για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καθώς υπάρχουν πολλά σημαντικά έργα ακόμα, τα οποία πρέπει να γίνουν τόσο στην Αθήνα όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια.
Έχουμε ακριβώς την ίδια προσέγγιση με τον Περιφερειάρχη, ότι τα έργα πολιτισμού είναι καθαρά αναπτυξιακά έργα, πέρα από την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων και την ενδυνάμωση της σύγχρονης δημιουργίας. Τόσο το πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας και της Αττικής όσο και η σύγχρονη δημιουργία, λειτουργούν αναπτυξιακά και κοινωνικά για το σύνολο της Περιφέρειας, καθώς εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας, μοχλεύουν σημαντικούς πόρους και τελικά αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής και των επισκεπτών. Θέλω να ευχαριστήσω τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, τη Διαχειριστική Αρχή και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για τη χρόνια αυτή συνεργασία, η οποία αποδίδει συνεχώς νέα θετικά αποτελέσματα. Κάνουμε πολλά και έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
Κυριάκος Πιερρακάκης
18 Φεβρουαρίου 2023 | Είναι στιγμές μεγάλης χαράς και μεγάλη συγκίνησης για όλους εμάς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ολοκληρώνεται μία τριετία από την ίδρυση του gov.gr. Και επειδή το ρητό λέει ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις και η σημερινή ημέρα όπως έχει θεμελιωθεί από το πρωί ανήκει στους υπαλλήλους του Υπουργείου, στα στελέχη, στις συνεργαζόμενες εταιρείες, σε όλους εκείνους που συναπαρτίζουν το μωσαϊκό του gov.gr, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω λίγες εικόνες σε αυτή την τοποθέτηση για να μπορέσουμε να πούμε την ιστορία της τελευταίας τριετίας – ή και λίγο παραπάνω.
Μία κλασική παρουσίαση θα μιλούσε με αυτούς τους αριθμούς: με τις υπηρεσίες που τριπλασιάστηκαν ή με τις συναλλαγές που ξεκίνησαν 8,8 εκατ. – αυτές ήταν οι ουρές περίπου που γλυτώναμε το 2018 – και πώς έχουν φτάσει τα 778 εκατ. ή το 1,2 δις, εάν συμπεριλάβουμε και τα φορολογικά. Αλλά αυτές οι εικόνες είναι αριθμοί και μιλούν λιγότερο καλά από κάποιες άλλες. Και έτσι για όλους εμάς που σπουδάσαμε πληροφορική ξεκινάμε με αυτά τα δύο πρόσωπα: τον Φον Νόιμαν και Άλαν Τιούρινγκ και πώς αυτοί ήταν οι πατέρες της πληροφορικής και τι σήμαινε αυτό. Στην αρχή σήμαινε αυτούς τους υπολογιστές: τον Eniac, που στην Ελλάδα βέβαια ήρθαν κάποιοι άλλοι – τα Univac, εδώ είναι η πρώτη εγκατάσταση του πρώτου υπολογιστή στο γραφείο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη τη δεκαετία του 1960, ή ο πρώτος IBM στην ελληνική στατιστική υπηρεσία.
Αλλά στην Ελλάδα την ψηφιοποίηση όπως διδάσκει ένα καταπληκτικό βιβλίο του Ανδρέα Δρυμιώτη τη βιώνουμε πρώτη φορά στις εκλογές τη δεκαετία του 1980 και μετά και είναι η μετάβαση από τον μαυροπίνακα στο να βγαίνουν τα αποτελέσματα στις 21:00 το βράδυ και να έχουμε μία πλήρη εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Και στη μηχανογράφηση όπως λέγαμε στην αρχή και στην πληροφορική τα πρώτα χρόνια, είτε ήταν της ΔΕΗ, είτε ήταν το ΚΕΠΥΟ πριν από το Taxisnet, είτε ήταν όλα εκείνα τα περιοδικά που όσοι αγαπούσαμε τους υπολογιστές: το pixel, το RAM, το PC Master που διάβαζα καθημερινά. Αλλά αυτή η μετάβαση δεν έγινε ποτέ ολοκληρωμένα στο ελληνικό κράτος, γιατί η εικόνα μέχρι πρόσφατα περιλάμβανε ουρές και στοίβες εγγράφων.
Αλλά είχαμε και ιστορίες επιτυχίας όπως το ΚΕΠ, που είχαμε καταφέρει να κάνουμε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και έτσι ο Πρωθυπουργός, από όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από λίγο πιο πριν, αποφάσισε να ενσωματώσει στο όραμα αυτού του ανθρώπου, του Μαικλ Δερτούζου, τη λογική δηλαδή των ανθρωπωκεντρικών υπολογιστών της τεχνολογίας ως κοινωνική πολιτική. Και από την εποχή που ο ίδιος ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως έχει μοιραστεί μαζί μας, είχε πάρει μία απόφαση την οποία ενσωμάτωσε στην μετέπειτα κυβερνητική πολιτική: ουσιαστικά να αλλάξει το Υπουργείο του οποίου ο ίδιος ηγείτο και να δημιουργήσει ένα καινούργιο στην Κυβέρνησή του με τελείως διαφορετικές αρμοδιότητες για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα των προηγούμενων φωτογραφιών.
Αυτή δεν ήταν μία αυτονόητη απόφαση και δεν ήταν μία εύκολη απόφαση. Και τα χρόνια λέμε σήμερα ότι είναι τρία ή και τέσσερα σε σχέση με το Υπουργείο, στην πραγματικότητα είναι περισσότερα. Γιατί πολύ σιωπηρά και πολύ μεθοδικά ο Πρωθυπουργός ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιούργησε μία ομάδα, μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά βήμα-βήμα μελέτησαν, συμμετείχαν σιωπηρά σε σεμινάρια, προσπαθούσαν να δουν τι είχε πάει και τι δεν είχε πάει καλά σε άλλες χώρες όπως η Εσθονία που είναι το καλύτερο παράδειγμα αλλά καθολικά.
Θυμίζω ότι στην Εσθονία είχαμε πει ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα εκτός από τρία: να παντρευτείς, να χωρίσεις και να αγοράσεις ακίνητο. Στην Ελλάδα είχαμε πει ότι στο τέλος της ημέρας θέλουμε να φτάσουμε κάπου εκεί αλλά με τελείως διαφορετική διαδρομή. Και έτσι όταν κάναμε την άσκηση, όταν κάναμε την μελέτη, το καλύτερο παράδειγμα ήταν αυτό που έκαναν οι Βρετανοί το 2011, το gov.uk, αλλά επειδή οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι απλά αντιγραφές έπρεπε αυτό να το ενσωματώσουμε όχι μόνο κοιτάζοντας τον ορίζοντα, αλλά κοιτάζοντας και το πεδίο. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο είχε συμβεί στην δική μας περίσταση και έπρεπε να χαρτογραφήσουμε τα δικά μας μητρώα.
Και αυτή είναι μία εικόνα από το 2018 από εκείνες τις συσκέψεις όπου βήμα-βήμα βλέπαμε ποια είναι όλα αυτά τα Μητρώα τα οποία δεν μιλάνε μεταξύ τους και που πρέπει να διασυνδεθούν ή που πρέπει να ολοκληρωθούν. Και έτσι έγινε μία πολύ επίσης σιωπηρή δουλειά τα προεδρικά διατάγματα: το πρώτο ήταν έτοιμο εκ των προτέρων. Και έτσι τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός ορκίστηκε μετά τις εκλογές και την Τρίτη το πρωί υπήρχε ένα νέο Υπουργείο όπου είχαν μεταφερθεί δομές όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως το πάλαι ποτέ ΕΔΕΤ – μετέπειτα ΕΔΥΤΕ – από το Υπουργείο Παιδείας είχε έρθει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως η ΗΔΙΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας. και έτσι δημιουργήθηκε μία νέα δομή η οποία μπορούσε να κάνει μία σειρά από αλλαγές. Και οι αλλαγές ξεκίνησαν αμέσως γιατί τα γεγονότα είναι αμείλικτα
Και έτσι το 112 ετέθη ως πρώτη προτεραιότητα από την ίδια τη ζωή. Τα διόδια στα οποία έπρεπε κανείς να έχει πολλαπλούς πομποδέκτες για να τα διασχίσει και να πάει παντού σε όλη τη χώρα έπρεπε να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τον ίδιο πομποδέκτη για να περάσει από αυτά – όπως και συνέβη. Και βέβαια έγινε μία επιλογή να απλουστευθεί ένα πολύ συμβολικό γεγονός για την αρχή – στους οκτώ μήνες της διακυβέρνησης – που δεν ήταν άλλο από την δήλωση της γέννησης, τη γραφειοκρατία δηλαδή που συναντά ο γονιός αφού γεννιέται το παιδί του σε ένα μαιευτήριο και εκεί που τα γεγονότα ή οι ουρές ήταν πέντε πλέον όπως ξέρουν όσοι έχει τύχει να έχουν αυτή την εμπειρία τα τελευταία τρία χρόνια λαμβάνει ο γονιός ένα SMS με τον ΑΜΚΑ του παιδιού του και με ένα επίδομα που πιστώνεται αυτόματα.
Καταργήσαμε το fax, νομίζω ότι ήταν αυταπόδεικτη η αξία αυτής της συγκεκριμένης αλλαγής. Και βέβαια φέραμε τους ανθρώπους του gov.uk για μία σειρά από σεμινάρια στα στελέχη του ελληνικού Δημοσίου, αλλά ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα σεμινάρια ήρθε ο COVID-19 και έπρεπε να επιταχύνουμε – αυτή ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού – την πλατφόρμα. Γιατί; Γιατί το κράτος έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί, όπως έπρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν και οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του lockdown. Και έτσι βήμα- βήμα (αυτή είναι μία φωτογραφία από το γραφείο εκείνων των ημερών, το λέγαμε γραφείο πολέμου) το gov.gr ήρθε δύο μήνες νωρίτερα στη ζωή μας από ό,τι περιμέναμε. Και ξεκίνησε με 501 υπηρεσίες που έγιναν 503 την πρώτη ημέρα, με την προσθήκη της υπεύθυνης δήλωσης, με την προσθήκη της εξουσιοδότησης και πλέον είναι η βάση αυτά τα έγγραφα για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αντλούμε όλα τα έγγραφα του κράτους με αυτόν τον μηχανισμό και να βεβαιώνουμε ψηφιακά και άλλα έγγραφα. Η πανδημία όμως ήταν εκεί και υπάρχουν πολλές ιστορίες σε σχέση με τις ανάγκες συνέχειας του κράτους πάνω στην πανδημία.
Το 13033 θυμάμαι χαρακτηριστικά τη σύσκεψη: ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει να βρούμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του χαρτιού που χρησιμοποιούσαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του lockdown. ο τότε Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών είχε την ιδέα στη δική μας εσωτερική σύσκεψη να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό SMS και έτσι ήρθε στη ζωή μας το 13033.
Η άυλη συνταγογράφηση λίγες εβδομάδες μετά, πάνω επίσης στη φάση του COVID-19. Και βέβαια η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού δηλαδή το σύνολο εκείνων των έργων που για πρώτη φορά κωδικοποιήθηκαν και που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2025 με χρηματοδότηση κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης: πάνω από 440 συγκεκριμένα έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή.
Η μετάβαση στο 5G ήδη έγινε. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την πέτυχαν, με την πιο καινοτόμο ίσως δημοπρασία στην Ευρώπη. Και βέβαια ξεκινήσαμε στη σταθερή τηλεφωνία, στις οπτικές ίνες, πολύ χαμηλά, με 150 χιλιάδες γραμμές και αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα σκάβουν οπτική ίνα. Έχουμε 1,3 εκατομμύρια γραμμές, πρέπει να φτάσουμε τα 4,8 εκατομμύρια και μέχρι το 2027 θα τα έχουμε φτάσει.
Τα ΚΕΠ live για πρώτη φορά τηλεδιάσκεψη με τον δημόσιο υπάλληλο, για πρώτη φορά τηλεδιάσκεψη με τις υπηρεσίες του κράτους.
Kαι βέβαια το εμβόλιο. Διότι το εμβόλιο στήθηκε μέσα σε επτά εβδομάδες στην πολιτική προστασία, μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Εδώ είναι η οθόνη όπου μπορούσαν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, του Στρατού, του Συστήματος Υγείας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εδώ τους αλγορίθμους που ανέπτυξαν άξια στελέχη τόσο του δημοσίου τομέα όσο και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Και έγινε μία υπηρεσία η οποία ήταν πραγματικά διαμάντι και μας ώθησε στο να μπορούμε να έχουμε διεθνή αναγνώριση και για τις άλλες υπηρεσίες που είχαμε ήδη κάνει αλλά και επειδή έδειξε ο Εθνικός Εμβολιασμός το νέο πρόσωπο του κράτους όπως η Κυβέρνηση αυτή το κομίζει και το οραματίστηκε.
Ενώσαμε μία σειρά από data center τα οποία ήδη είχαμε και βέβαια ήρθαν πολλαπλές ξένες επενδύσεις στον χώρο των data centers οι οποίες έχουν κάνει ήδη διαφορά είτε είναι η Microsoft, είτε είναι η Amazon είτε είναι η Google είτε είναι η Data Realty. Αλλάξαμε σαν κυβέρνηση τη λογική με την οποία δίνονται συγκεκριμένα επιδόματα όπως είναι το freedom pass και μία σειρά από άλλες αντίστοιχες διαδικασίες τα υπόλοιπα pass, τα υπόλοιπα vouchers.
Και βέβαια με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID γεννήθηκε γιατί η Ελλάδα είχε ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα το οποίο μπορούσε να παράξει αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό και να το εισηγηθούμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ο Σαρλ Μισέλ ήρθε στην παρουσίαση στο κτήριο στα γραφεία του ΕΔΥΤΕ όπου ήταν η πρώτη παρουσίαση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την ημέρα.
Και συνεχίζουμε και χτίζουμε.
Η εφαρμογή MyHealth αναφέρθηκε και πριν, παρουσιάσαμε την επέκτασή της την περασμένη εβδομάδα, ήδη είναι το πρόπλασμα του ψηφιακού ιατρικού φακέλου. Στις «Έξυπνες πόλεις» με πρωτοβουλία του του Υφυπουργού κ. Λιβάνιου, στήνεται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα για κάθε δήμο της χώρας, και για τους 332 δήμους της χώρας, μέσα από το ταμείο ανάπτυξης, μέσα από το ΕΣΠΑ για να μπορέσουν να κάνουν και οι δήμοι τη μετάβαση. Και βέβαια το μητρώο ΜΙΤΟΣ κάνει το εξής πάρα πολύ απλό: η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα, ίσως, στον κόσμο που μετράει τον εαυτό της καθ’ ολοκληρίαν δηλαδή επιδιώκουμε να απαντήσουμε στις προφανείς ερωτήσεις. 1500 υπηρεσίες έχει το gov.gr από πόσες; Κανένα κράτος στον κόσμο δεν ξέρει ποια είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Εμείς, λοιπόν, επιδιώκουμε να την αποκτήσουμε και έχουμε ήδη αποτιμήσει με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών πάνω από 5.000 διαδικασίες οι οποίες στην επόμενη τετραετία θα ψηφιοποιηθούν όλες. Και βέβαια η πολιτογράφηση στο μέλλον. Το Gov.gr Wallet αυτό είναι. Σε συμβολικό επίπεδο εκεί μπαίνουν όλα τα ταυτοποιητικά μας έγγραφα, εκεί γίνονται, αν θέλετε, οι νέες διαδικασίες πολιτογράφησης που χρησιμοποιούμε.
Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή γιατί έχουμε πάρα πολλά βήματα ακόμη να διανύσουμε. Το ChatGPT είναι ήδη στη ζωή μας. Η τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο. Λέγαμε αστειευόμενοι όταν μας ρωτούσαν Ευρωπαίοι εταίροι μας «Τι θα κάνετε για το AI;». Απαντούσαμε «Πάμε πρώτα για το I να πετύχουμε τα ευφυή συστήματα και μετά θα πετύχουμε και θα αφομοιώσουμε και το δεύτερο». Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να επιτυγχάνεται αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ. Οι διάδρομοι 5G είναι ήδη εδώ, τα drones είναι ήδη εδώ. Και το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι και ακριβώς για αυτό το λόγο η πρόταση της επόμενης τετραετίας, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι όλα αυτά τα πράγματα: να τα προσεγγίσει η Ελλάδα με ρεαλισμό και αισιοδοξία, με βάρος και να τα αγκαλιάσει, και είναι απολύτως εφικτό να γίνει.
Η σημερινή μέρα όπως είπα και πριν ανήκει στα στελέχη του Υπουργείου, αλλά πρέπει να δοθούν κάποιες βασικές ευχαριστίες. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό για την τεράστια στήριξη, ευχαριστώντας τους συναδέλφους υπουργούς: τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Νίκο Παπαθανάση, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Γιώργο Γεωργαντά, τη Μίνα Γκάγκα, τη Λινα Μενδώνη, τον Γιάννη Πλακιωτάκη, τον Περιφερειάρχη Αττικής τον Γιώργο Πατούλη. Αυτή είναι μια οριζόντια πολιτική η οποία αφορά όλα τα υπουργεία και είναι κτήμα όλων των υπουργείων, όλων των υπουργών, είναι κτήμα και όλης της Δημόσιας Διοίκησης. Και εδώ είναι και οι επόμενες ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, τα ευχαριστώ ανήκουν σε εσάς, σε όλα τα στελέχη των συνεργαζόμενων εταιρειών που πολύ συχνά εργάστηκαν σαν να είναι οι ίδιοι δημόσιοι λειτουργοί και τους αξίζουν και σε αυτούς πολλά μπράβο. Πολλοί είστε σε αυτή την αίθουσα. Αλλά ας δούμε κλείνοντας και πριν καλέσω τον Πρωθυπουργό στο βήμα ένα βίντεο για τους ανθρώπους του gov.gr.
Κύριε Πρόεδρε καλώντας σας στο βήμα θα δανειστώ ένα σχήμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο οποίο κάνει λόγο μιλώντας για το πώς γίνεται το κυβερνάν, για την ψήφο των πολλών για την ικανότητα, την ικανότητα σχηματικά θα λέγαμε των ανθρώπων που από σήμερα το πρωί παρουσίασαν τη δουλειά τους αλλά στο τέλος το σχήμα αυτό καταλήγει σε κάτι που στα αγγλικά πολλοί το περιγράφουν με τον όρο leadership – ηγεσία αλλά εκείνος το περιγράφει με τον όρο «πνοή». Στο έργο αυτό κύριε Πρόεδρε το οποίο παρουσιάζεται από το πρωί την πνοή την δώσατε εσείς και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να σας καλέσω στο βήμα.
Θάνος Πλεύρης
3 Ιανουαρίου 2023 | Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται συνεχώς το πρόβλημα επάρκειας συγκεκριμένων φαρμάκων σε όλη την Ε.Ε. Είναι αντιληπτό ότι αυτό οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή απότοκο της πανδημίας Covid-19, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς επίσης και της μείωσης της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες που διαθέτουν πρώτες ύλες.
Το πρόβλημα αυτό επιχειρούν τα Κράτη-Μέλη να το αντιμετωπίσουν με εσωτερικές διαδικασίες αλλά, ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν κεντρικές πολιτικές σε επίπεδο του συνόλου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει άμεση κάλυψη των πολιτών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ σε μεσοπρόθεσμο, και εν τέλει μακροπρόθεσμο, θα πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή φαρμάκων στην Ε.Ε.
Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση σας θέτω τους ανωτέρω προβληματισμούς και παρακαλώ όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, αξιολογήσετε τα ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξει μία κεντρική πολιτική από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ελλείψεως φαρμάκων, καθώς είναι θέμα που αφορά συνολικά τα Κράτη-Μέλη.
Kώστας Τσιάρας
16 Φεβρουαρίου 2023 | Στερεοτυπικές για τα άτομα με αναπηρία εκφράσεις δεν έχουν καμία θέση στα βασικά νομοθετήματα ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου. Η απαλοιφή τους είναι η ελάχιστη ένδειξη σεβασμού που δικαιούνται και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σε όλους τους τομείς της ζωής, η Ελλάδα κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την θωράκιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ανοίγουμε έναν ακόμα δρόμο για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
Kωστής Χατζηδάκης
24 Φεβρουαρίου 2023 | Ψάχνω εργαζομένους και δεν μπορώ να βρω. Το ακούμε συχνά από τους εργοδότες και ένας από τους λόγους είναι το πρόβλημα με τις δεξιότητες. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα αρχή με τον νόμο ”Δουλειές Ξανά” για να αναβαθμιστεί ουσιαστικά το σύστημα της κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων. Έχουμε πληρωμή με βάση τα αποτελέσματα της κατάρτισης. Έχουμε συνεργασία για πρώτη φορά με τα δημόσια Πανεπιστήμια. Αλλά παράλληλα και συνεργασία με διεθνείς κολοσσούς της τεχνολογίας που πιστοποιούν την απόκτηση γνώσεων σε τομείς αιχμής. Είμαστε χαρούμενοι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας χρηματοδοτεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Όχι μόνο μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο γιατί ο Έλληνας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Και θεωρώ πως αυτή η χρονιά, καθώς είναι έτος δεξιοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών προκειμένου να ανέβουμε κι άλλα σκαλιά στο ζήτημα αυτό.
Νίκος Δένδιας
24 Φεβρουαρίου 2023 | Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Ευρώπη πίστεψε ότι είχε επιτέλους βρει τον δρόμο προς την ειρήνη. Κάναμε λάθος. Σήμερα, συνειδητοποιούμε πόσο πολύ έχει αλλάξει ο κόσμος τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Υπάρχει, πλέον, μια πραγματική απειλή κατά της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας. Έχει ήδη συμπληρωθεί ένας χρόνος και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Πρόκειται για έναν πόλεμο που διεξάγεται κατά παράβαση κάθε κανόνα και λογικής.
Η Ελλάδα, τον καταδίκασε από την αρχή. Επιτρέψτε μου να γίνω σαφής: οι Έλληνες δεν τρέφουν αισθήματα εχθρότητας προς τον ρωσικό λαό. Αυτό στο οποίο είμαστε αντίθετοι είναι ο αναθεωρητισμός και η τραγωδία που έχει προκαλέσει. Η Ελλάδα, ενωμένη με τους εταίρους της, στέκεται πλήρως αλληλέγγυα στην Ουκρανία.
Η χώρα μου έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια, έχει συνδράμει τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, έχει υποδεχθεί πρόσφυγες που διέφυγαν από τον πόλεμο. Θα συνεχίσει να παρέχει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, όσο συνεχίζεται αυτός ο παράλογος πόλεμος.
Αυτό που ζητάμε είναι τον άμεσο, πλήρη και άνευ όρων τερματισμό αυτού του πολέμου. Μόνο τότε, μπορεί να αρχίσει ο πραγματικός διάλογος. Ένας διάλογος με βάση τις θεμελιώδεις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι. Το Διεθνές Δίκαιο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της παγκόσμιας τάξης μας. Απέναντι σε κάθε πρόκληση, ο σεβασμός και η εφαρμογή του είναι η μόνη διέξοδος.
Νότης Μηταράκης
9 Μαρτίου 2023 | Γίνεται σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των παράτυπων αφίξεων. Πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι πιο κοντά με τις χώρες διέλευσης για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν παράτυπες αναχωρήσεις. Και έτσι, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις απώλειες ανθρώπινων ζωών που είδαμε να αυξάνονται το 2022. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα νέο Σύμφωνο. Και είναι κρίσιμο για αυτό το νέο Σύμφωνο να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο μηχανισμό αλληλεγγύης. Και τρία χρόνια τώρα δεν έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο. Ελπίζω σήμερα να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά.
Η Ελλάδα πρωτοπορεί στα θέματα διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη. Έχοντας αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα θέματα διαχείρισης δομών, αιτήσεων ασύλου και ειδικά των ασυνόδευτων ανηλίκων, ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνδιοργανωτής των μηχανισμών MED5 για την εξασφάλιση της έμπρακτης αλληλεγγύης προς τα κράτη πρώτης υποδοχής και του μηχανισμού της Διαδικασίας του Βίλνιους για τον περιορισμό των ροών.
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
13 Φεβρουαρίου 2023 | Για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, να υπάρξει προκοπή, να υπάρξει κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, πρέπει πρώτα να ισχύει το αίσθημα της ασφάλειας.
Το αίσθημα της ασφάλειας σε δύσκολους καιρούς, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος δοκιμάζεται από μία σειρά προκλήσεων και απειλών. Ο κόσμος έχει γίνει ξαφνικά πιο σκοτεινός και πιο επικίνδυνος. Βλέπουμε τι γίνεται. Ο πόλεμος πλέον εξελίσσεται σε Ευρωπαϊκό έδαφος και πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό κι εμείς. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι εύκολο, ούτε απλό ζήτημα να διαχειριζόμαστε κι αυτήν την πραγματικότητα.
Ο παράγων που εξασφαλίζει το αίσθημα της ασφάλειας είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο μιας πολιτικής αποτροπής κάθε δυνητικής απειλής ενάντια της εδαφικής κυριαρχίας ενάντια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η αποτροπή δεν είναι η Άμυνα. Άμυνα είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία υπάρχουν και μακάρι μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ποτέ. Αυτό είναι η Εθνική Άμυνα.
Η αποτροπή είναι ένα στάδιο πριν από την Άμυνα. Η αποτροπή είναι η αποθάρρυνση, είναι όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου ο οποιοσδήποτε έχει βλέψεις κατά της εδαφικής μας κυριαρχίας να κάνει τον υπολογισμό, να τα βάζει κάτω και να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καλύτερα να μην αποτολμήσει τίποτα γιατί αν αποτολμήσει το κόστος που θα υποστεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.